D A Instalment to Punjab Govt Employees/Pensioners w. e. f. July 01, 2013

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤਕ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 742.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2013 ਤੱਕ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੌਨਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੀਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.25 ਲੱਖ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।